Skill India (MSDE) Schemes Details

  

The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) is the key body driving the Skill India Mission, a government initiative aimed at enhancing the skills of the Indian workforce and making them more employable. MSDE works to coordinate skill development efforts, address the gap between skilled manpower demand and supply, and promote vocational and technical training.

Below are the list of all skills schemes by skill India (MSDE) running currently :-

1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):-

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) भारत में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की एक प्रमुख योजना है, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करना, उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना और देश के कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करना है।

Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) is a flagship scheme of the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (MSDE) in India, launched in 2015. It aims to provide free skill training and certification to Indian youth, boosting their employability and supporting the country's skill development ecosystem.

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

2. राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (National Skill Development Mission):-

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (National Skill Development Mission - NSDM) भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य देश भर में कौशल विकास प्रयासों को व्यापक, तीव्र और मानकीकृत तरीके से बढ़ाना है। यह मिशन विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने और कौशल विकास को एक मजबूत संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए बनाया गया है|

The National Skill Development Mission (NSDM), launched on July 15, 2015, aims to create a unified and comprehensive framework for skill development in India. It seeks to address the gap between industry demands and workforce skills, ultimately enhancing employability and promoting sustainable livelihoods. The mission is spearheaded by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) and involves various stakeholders, including central ministries, state governments, and private training providers.

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (National Skill Development Mission)

3. कौशल ऋण योजना (Skill Loan Scheme):-

कौशल ऋण योजना (Skill Loan Scheme) जुलाई 2015 में शुरू की गई एक सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे रोजगार योग्य बन सकें और आर्थिक विकास में योगदान दे सकें। इस योजना के तहत, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (NSQF) के अनुसार या उससे संबद्ध पाठ्यक्रमों को करने वाले छात्रों को ऋण प्रदान किया जाता है, जिसमें अधिकतम ऋण राशि ₹1.5 लाख तक हो सकती है।

The Skill Loan Scheme is a government initiative launched in July 2015, aimed at providing financial assistance to individuals for skill development and vocational training, so that they can become employable and contribute to economic development. Under this scheme, loans are provided to students pursuing courses as per or affiliated with the National Skills Qualification Framework (NSQF), with a maximum loan amount of up to ₹1.5 lakh.

कौशल ऋण योजना (Skill Loan Scheme)

4. Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP):-

संकल्प, जिसका अर्थ है आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता, विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे भारत में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा 19 जनवरी, 2018 को शुरू किया गया था, जिसकी अवधि मार्च 2025 तक है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में अल्पकालिक कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है, जो विशेष रूप से समाज के हाशिए के वर्गों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार लाने और बाजार प्रासंगिकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

SANKALP, which stands for Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion, is a World Bank-assisted centrally sponsored scheme launched by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) in India on January 19, 2018, with a tenure until March 2025. Its primary objective is to strengthen the short-term skilling ecosystem in India, focusing on improving the quality and accessibility of skill development programs, particularly for marginalized sections of society, and enhancing market relevance.

Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP)

5. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (Industrial Training Institutes - ITIs) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (Craftsmen Training Scheme - CTS):-

घरेलू उद्योग के लिए भिन्न-भिन्न व्यवसायों में कुशल कामगारों की शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित करने, क्रमबद्ध प्रशिक्षण द्वारा औद्योगिक उत्पादन की मात्रात्मकता तथा गुणात्मकता बढ़ाने, रोजगारपरक कौशल प्रदान करके शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी कम करने, युवा पीढ़ी के मन में एक तकनीकी तथा औद्योगिक दृष्टिकोण के संवर्धन तथा पोषण हेतु भारत सरकार ने वर्ष 1950 में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) की शुरूआत की थी। यह योजना व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैले आईटीआइज के विशाल नेटवर्क के माध्यम से वर्तमान तथा भावी जनशक्ति की जरूरत को पूरा करने हेतु शिल्पकार तैयार करती आयी है। वर्ष 1956 से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आईटीआइज का दैनंदिन प्रशासन राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को अन्तरित कर दिया गया था। प्रथम अप्रेल, 1969 से राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का वित्तीय नियंत्रण संबद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरित कर दिया गया था। उन्हें पूर्ववर्ती योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से थोक अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गयी थी।

To ensure ready availability of skilled workers in various trades for the domestic industry, to increase the quantity and quality of industrial production through systematic training, to reduce unemployment amongst the educated youth by imparting employable skills, to promote and nurture a technical and industrial outlook in the minds of the younger generation, the Government of India introduced the Craftsmen Training Scheme (CTS) in the year 1950. This scheme is of great significance in the field of vocational training, producing craftsmen to meet the present and future manpower requirements through a vast network of ITIs spread across various States/Union Territories in the country. From the year 1956, the day-to-day administration of the ITIs under the Craftsmen Training Scheme was transferred to the State Governments/Union Territory Administrations. From 1st April, 1969, the financial control of the Industrial Training Institutes in the States and Union Territories was transferred to the respective State Governments/Union Territories. They were provided financial assistance in the form of bulk grants in consultation with the erstwhile Planning Commission and the Ministry of Finance.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (Industrial Training Institutes - ITIs) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (Craftsmen Training Scheme - CTS)

6. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme - NAPS):-

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme - NAPS) भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका उद्देश्य देश में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा 19 अगस्त 2016 को शुरू की गई थी। यह योजना उद्योगों को प्रशिक्षुओं को नियोजित करने के लिए प्रोत्साहित करती है और प्रशिक्षुओं को आंशिक स्टिपेंड सहायता प्रदान करती है, साथ ही बुनियादी प्रशिक्षण और कार्यस्थल पर प्रशिक्षण (ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग) के माध्यम से कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।

National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) is a Central Sector Scheme of the Government of India aimed at promoting apprenticeship training in the country, launched by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) on 19 August 2016. The scheme encourages industries to employ apprentices and provides partial stipend support to apprentices, with a focus on skill development through basic training and on-the-job training.

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme - NAPS)

7. उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना (Advanced Vocational Training Scheme - AVTS):-

उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना (Advanced Vocational Training Scheme - AVTS) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक श्रमिकों और तकनीशियनों को विशिष्ट कौशल क्षेत्रों में अल्पकालिक और मॉड्यूलर प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना को मूल रूप से 1977 में तत्कालीन महानिदेशालय (DGE&T) द्वारा यूएनडीपी/आईएलओ के सहयोग से शुरू किया गया था।

Advanced Vocational Training Scheme (AVTS) is a flagship initiative of the Government of India aimed at providing short-term and modular training in specific skill areas to industrial workers and technicians. The scheme was originally launched in 1977 by the then Directorate General of Training (DGE&T) in collaboration with UNDP/ILO.

उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना (Advanced Vocational Training Scheme - AVTS)

8. उड़ान (UDAAN):-

जम्मू और कश्मीर में 'उड़ान' योजना का उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए कौशल विकास प्रदान करना है, जिसमें 2019 में उड़ान-आरसीएस राउंड-IV के तहत जम्मू-कश्मीर और अन्य पहाड़ी व पूर्वोत्तर राज्यों में हवाई संपर्क को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अतिरिक्त, जम्मू-कश्मीर के बेरोजगार युवाओं को प्लेसमेंट-लिंक्ड, बाज़ार-संचालित कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता कौशल प्रदान करने के लिए 'हिमायत' योजना भी संचालित है।

The 'UDAN' scheme in Jammu and Kashmir aims to provide skill development to make the youth of the region employable, with a special focus on promoting air connectivity between Jammu and Kashmir and other hilly and northeastern states under Udan-RCS Round-IV in 2019. In addition, the 'Himayat' scheme is also operational to provide placement-linked, market-driven skill training and entrepreneurship skills to unemployed youth of Jammu and Kashmir.

उड़ान (UDAAN)

9. जन शिक्षण संस्थान (JSS):-

जन शिक्षण संस्थान (JSS) एक भारत सरकार द्वारा समर्थित योजना है जिसका उद्देश्य देश में गैर-साक्षर, नव-साक्षर और स्कूल छोड़ने वाले व्यक्तियों को गैर-औपचारिक तरीके से व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे उन्हें स्वरोजगार या रोजगार प्राप्त करने में मदद मिल सके। यह योजना मूल रूप से 1967 में 'श्रमिक विद्यापीठ (SVP)' के नाम से शुरू की गई थी और इसे 2000 में जन शिक्षण संस्थान के रूप में पुनः नामित किया गया।

Jan Shikshan Sansthan (JSS) is an Indian Government-supported scheme aimed at providing vocational skill training to non-literate, neo-literate and school dropouts in the country in a non-formal manner, to help them gain self-employment or employment. The scheme was originally launched in 1967 under the name 'Shramik Vidyapeeth (SVP)' and was renamed as Jan Shikshan Sansthan in 2000.

जन शिक्षण संस्थान (JSS)

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